Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं समावेषी प्रभाव

डॉ0 कृष्ण कुमार, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुकरौली, कुशीनगर, उ0 प्र0

DOI: 10.70650/rvimj.2024v1i5004

DOI URL: https://doi.org/10.70650/rvimj.2024v1i5004
Published Date: 06-12-2024 Issue: Vol. 1 No. 5 (2024): December 2024 Published Paper PDF: Download E-Certificate: Download

सारांश- वित्तीय समावेशन की अवधारणा के रूप में, प्रधान मंत्री जन-धन योजना भारत में 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ना और उन्हें अपनी छोटी बचत से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना था। इस योजना को वित्तीय समावेशन की नई आधारशिला माना गया। पीएमजेडीवाई को आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सफल रही। यह ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर निर्भर था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छी पहुंच है। पीएमजेडीवाई वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। पीएमजेडीवाई के उद्घाटन दिवस पर 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए मददगार है क्योंकि वे आसानी से बैंक खाता खोल सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएमजेडीवाई बैंक खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है जिसका उपयोग भुगतान और खरीदारी के लिए किया जा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए कहाः “23 से 28 अगस्त, 2014 तक भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोले गए। इस पत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं इसके समावेशी प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।.

मुख्य-शब्द: प्रधानमंत्री जन-धन योजना, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण.

Call for Paper: Last Date of Paper Submission by 29th of every month